25 जुलाई को जारी हुए इस नोटिस के बाद अगस्त में सभी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट ने सातवें वेतवन आयोग की सिफारिशों को जून में मंजूरी दे दी थी।
केंद्र सरकार ने सातवें पे कमिशन को लागू करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। यह खबर उन लाखों केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत लेकर आई है जो अगस्त में अपनी बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे थे। 25 जुलाई को जारी हुए इस नोटिस के बाद अगस्त में सभी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जून में मंजूरी दे दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद मिनिमम सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी कर्मियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। वहीं एनुअल इन्क्रिमेंट रेट 3 पर्सेंट ही रहा।
सरकार ने बताया कि CBSE चीफ राकेश कुमार चतुर्वेदी को सातवें वेतन आयोग के चीफ इंप्लिमेंटेशन सेल का अतिरिक्त पदभार दिया जाएगा। चतुर्वेदी सेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में तीन महीने के लिए काम करेंगे या फिर उन्हें तब तक इस पद पर काम करना होगा जब तक कि इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो जाती।
साल 2015 नवंबर में पे पैनल ने जूनियर लेवल पर 14.27% हाइक की बात कही थी। यह 70 सालों में सबसे कम थी। वहीं छठे पे कमिशन में 20% हाइक की सिफारिश की थी। जिसे 2008 में लागू करते हुए सरकार ने सरकार ने डबल कर दिया था। सातवें पे कमिशन ने करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मयों की सैलरी में बदलाव के सुझाव दिए थे। इसमें 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बलों के कर्मियों और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।